समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख)

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) पदे  50% पदोन्नतीने व 50% मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेने भरण्यात येणार..

प्रस्तावना :

संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र केंद्र प्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र प्रमुख या पदास आता समुह साधन केंद्र समन्वयक असे संबोधण्यात येते. सदर शासन निर्णयात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली अर्हता व नेमणूकीची कार्यपध्दती समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदास जशास तशी लागू राहील. संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेन्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठीची अर्हता व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे दिव्यांगाच्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी सूनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून या संवर्गातील ४८६० पदे मंजूर आहेत. या संवर्गातील रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार जिल्हा परिषदांमधील शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत शासन निर्णय...

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

(getButton) #text=(CLICK HERE) #icon=(link) #color=(#1b2bde)

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) पदभरतीबाबत मार्गदर्शनात्मक सूचना बाबत GR दि. २९/०८/२०२५ डाऊनलोड करण्यासाठी:-

  (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

शासन निर्णय :

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेनुसार पदोन्नती व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा या मार्गांनी ५०: ५० या प्रमाणात भरावयाची आहेत. या अनुषंगाने सदर पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

२. पदभरतीचे प्रमाण :- 

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) हे पद त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पद आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा परिषदेत मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे पदोन्नतीसाठी व ५० टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपलब्ध होतील. एखादया जिल्हा परिषदेत मंजूर पद संख्या विषम असल्यास अधिकचे एक पद पदोन्नतीच्या कोटयात उपलब्ध होईल.

३.पदभरतीचे मार्ग :-

अ) पदोन्नती :-

i. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर पदोन्नतीसाठी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक तसेच प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) असे दोन निम्न संवर्ग निश्चित करण्यात आले आहेत

ii. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षापेक्षा कमी नसेल इतकी अखंड नियमित सेवा अशी अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून ज्येष्ठतेनुसार योग्य व्यक्तीची पदोन्नतीने समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर नियुक्ती करावयाची आहे.

iii. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता ग्राहय धरली जाईल.

iv. काही प्रकरणात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्याध्यापक (प्राथमिक) या पदावर पदोन्नती झाली असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणात दोन्ही पदांवर केलेल्या सेवेची एकत्रित परिगणना करण्यात यावी.

V. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर उमेदवाराची शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास हा कालावधी देखील ६ वर्षे कालावधीच्या परिगणनेसाठी ग्राहय धरण्यात यावा.

vi. सद्यस्थितीत पदोन्नतीत सामाजिक आरक्षण लागू नाही. तथापि, संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील तरतूदीनुसार दिव्यांगासाठीचे समांतर आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.

vii. पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी ४ टक्के पदे दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात यावीत. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावरील नियुक्तीसाठी संदर्भ क्र. ८ अन्वये दिव्यांगाचे विशिष्ट प्रवर्ग सुनिश्चित करण्यात आले आहेत, ही बाब विचारात घेऊन आरक्षण निश्चिती करण्यात यावी.

viii. दिव्यांग आरक्षणाच्या संदर्भात संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींची कोटेकोर अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.

ix. दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.

Χ. पदोन्नतीबाबतच्या ज्या सर्वसाधारण तरतूदी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयात नमूद आहेत, त्या सद्यस्थितीत लागू राहतील.

PM-POSHAN | शा.पो.आ. संदर्भात अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करावे: (getButton) #text=(CLICK HERE) #icon=(link) #color=(#1b2bde)

ब) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा :

1. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे नियुक्तीसाठी प्रशिक्षीत पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवार पात्र आहेत. तथापि, प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवारांनी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदांवरील नियुक्तीसाठीची आवश्यक अर्हता धारण केली असली पाहीजे.

ii. उपरोक्त दोन्ही संवर्गातील उमेदवारांनी त्या त्या पदावर किमान ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण सेवक पदावरील सेवा ग्राहय धरण्यात यावी. पदभरती वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होणे आवश्यक राहील.

iii. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा ही एक प्रकारची पदोन्नती असल्याने यास सामाजिक आरक्षण लागू राहणार नाही. तथापि, दिव्यांगाचे समांतर आरक्षण लागू असल्याने वर नमूद केल्याप्रमाणे या संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोट्यातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.

iv. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेला अभ्यासक्रम सदर परिक्षेसाठी लागू राहील.

V. सन २०२३ मध्ये केंद्र प्रमुख या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेमार्फत मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. तथापि, काही कारणास्तव ही परिक्षा होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्या परिक्षेसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केला असेल, त्यांना आता आगामी परिक्षेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. या उमेदवारांसाठी वय, अर्हता इत्यादी बाबतीत स्वप्रमाणीकरणाच्या नोंदी सुधारीत करण्यासाठीची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

vi. सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोट्यातील रिक्त पदांची संख्या दिव्यांग आरक्षणाच्या तपशिलासह शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ८ दिवसात कळवावी. प्राप्त झालेली जिल्हानिहाय माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी त्यानंतर ४ दिवसात महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेकडे सोपवावी. या अनुषंगाने आवश्यक ती घोषणा/अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने तात्काळ निर्गमित करावी. त्याचप्रमाणे शक्य तितक्या लवकर परिक्षेचे आयोजन करावे. परिक्षा कशा प्रकारे घ्यावी याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने घ्यावा.

vii. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पदांसाठी राज्य स्तरावर एकत्र मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा घेण्यात येणार असली तरी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेच्या सेवेत आहे, त्याच जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठी दावा करु शकेल. त्या उमेदवारास स्वतःच्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पदेच नियुक्तीसाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे जिल्हानिहाय स्वतंत्र गुणवत्ता यादी व निवड यादी जाहीर केली जाईल.

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

FORMAT/ नमुना:- शिक्षण विभागाशी संबंधित शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व शासकीय कर्मचारी संबंधित फॉरमॅटसाठी: 

(getButton) #text=(CLICK HERE) #icon=(link) #color=(#1b2bde)

----------------------------------------------------------

आता केंद्रप्रमुख नव्हे तर 'समूह साधन केंद्र समन्वयक' केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख' या व्यवस्थेची पुनर्रचना !

केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख' या व्यवस्थेची पुनर्रचना !

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पीआरई १०९४/७०४/ब (एक)/प्राशि-१, दि.१४.११.१९९४ अधीक्रमित करून महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांकः २१ ऑगस्ट, २०२५. नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध.

•केंद्रीय प्राथमिक शाळा' हे नामाभिधान ऐवजी आता 'समूह साधन केंद्र शाळा' हे नवीन नामाभिधान लागू.

•केंद्रीय प्राथमिक शाळा व या शाळेशी संलग्नित इतर शाळा यांना केंद्र ऐवजी 'समूह साधन केंद्र' हे नवीन नामाभिधान लागू.

•केंद्राच्या प्रमुखास केंद्रप्रमुख ऐवजी 'समूह साधन केंद्र समन्वयक' हे नवीन नामाभिधान यापुढे लागू.

दि. २१ ऑगस्ट, २०२५. नवीन शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी:

(getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

महत्वाचे:- उपरोक्त बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश नियम) १९६७ मधील केंद्रप्रमुख पदासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदींमध्ये आवश्यक ते बदल यथावकाश करण्यात येतील. केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्रप्रमुख पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली अर्हता व नेमणूकीची कार्यपध्दती समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदास जशास तशी लागू राहील.

• दि. १४.११.१९९४ शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय केंद्रीय प्राथमिक शाळांपैकी ४७५१ शाळा यापुढेही समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून काम करतील. या शाळांशी संलग्नित जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या व अन्य तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "प्रपत्र अ" मध्ये देण्यात आला आहे.

प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळा व या शाळेशी संलग्नित शाळा म्हणजे समूह साधन केंद्र होय.

"प्रपत्र अ" डाऊनलोड करण्यासाठी: (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

• दि. १४.११.१९९४ शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या उर्वरित १०९ प्राथमिक शाळा या शासन निर्णयाद्वारे नव्याने समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. या शाळांशी संलग्नित जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या व अन्य तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "प्रपत्र ब" मध्ये देण्यात आला आहे.

प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळा व या शाळेशी संलग्नित शाळा म्हणजे समूह साधन केंद्र होय.

"प्रपत्र ब" डाऊनलोड करण्यासाठी: (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

समूह साधन केंद्र समन्वयकाचे अधिकार व कार्य-कर्तव्ये "प्रपत्र क" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.

"प्रपत्र क" डाऊनलोड करण्यासाठी: (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

•समूह साधन केंद्र शाळांची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहेतः-

१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतूदींची अंमलबजावणी करणारी शाळा म्हणून समूह साधन केंद्रातील प्रत्येक शाळेस सक्षम करणे.

२) समूह साधन केंद्रातील प्राथमिक शाळांसाठी समूह साधन केंद्र म्हणून काम करताना या शाळांना सर्व प्रकारचे शैक्षणिक व प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करुन देणे. त्याचप्रमाणे या शाळांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय सनियंत्रण करणे.

३) समूह साधन केंद्रातील शाळांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये पालक, शिक्षणप्रेमी नागरीक व शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग सुनिश्चित करणे.

४) शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या किंवा त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या विविध शैक्षणिक साधन सामग्रीचा अध्यापनासाठी प्रभावी वापर व्हावा म्हणून कल्पकतेने विविध प्रतिमाने तयार करणे.

५) शिक्षक प्रशिक्षण या बाबीस प्राधान्य देऊन त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

६) समूह साधन केंद्रातील शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच समूह साधन केंद्रशाळा शिक्षण सल्लागार समितीने वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन व्यवहार्य असलेल्या सूचना स्वीकारुन त्यांची अंमलबजावणी करणे.

७) समूह साधन केंद्रातील शाळांमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शुन्यावर आणून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कायम टिकवणे,

८) शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी सर्वोतोपरी सहाय्य करुन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे,

०९) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने कामगिरी प्रतवारी निर्देशांक (PGI) साठी निश्चित केलेल्या बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून आवश्यक उपाययोजना करणे.

१०) शासनाची धोरणे, निर्णय, आदेश इत्यादींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी याकरीता समूह साधन केंद्र पातळीवरील सक्षम यंत्रणा म्हणून काम पाहणे.

•समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचनाः-

                "सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण" हे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने समूह साधन केंद्र शाळा हे अतिशय महत्वाचे एकक आहे. समूह साधन केंद्र शाळांच्या योजनेचे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळेसाठी एक या प्रमाणे ४८६० समूह साधन केंद्रांच्या ठिकाणी समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समित्यांची स्थापना करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील:-

१) समूह साधन केंद्र समन्वयक -- निमंत्रक

२) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळाचे दोन मुख्याध्यापक -- सदस्य

३) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी  -- सदस्या

४) कार्यक्षेत्रातील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांपैकी एक महिला प्रतिनिधी  -- सदस्या

५) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यकक्षेतील माता पालक संघाची एक प्रतिनिधी  -- सदस्या

६) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक मुख्याध्यापक/शिक्षक प्रतिनिधी (राज्य/ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्यास प्राधान्य) -- सदस्य

या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/गट शिक्षणाधिकारी यांचे मान्यतेने समूह साधन केंद्र समन्वयक करतील. या समितीच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा राहील.

या समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात एकदा होईल. समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शाळानिहाय नियोजन करणे आणि केंद्रातील प्राथमिक शाळांच्या उपक्रमांचे सनियंत्रण करणे ही या समितीची महत्त्वाची कामे राहतील.

•समूह साधन केंद्र समन्वयक पदावरील निवड, गोपनीय अहवाल व रजा मंजूरीः-

1) समूह साधन केंद्र समन्वयकाची निवड व नियुक्ती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व ग्राम विकास विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये विहीत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसार करण्यात येईल. केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख या पदासाठी विहीत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसारच अशी निवड करण्यात येईल.

2) नियुक्त करण्यात आलेल्या समूह साधन केंद्र समन्वयकांचे गोपनीय अहवाल हे संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) लिहितील. या अधिकाऱ्यांनी समूह साधन केंद्र समन्वयकांनी उपरोक्त उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेली कामगिरी विचारात घेऊन, गोपनीय अहवाल लिहावेत व या गोपनीय अहवालाचे पुनर्विलोकन गट शिक्षणाधिकारी यांनी करावे.

3) समूह साधन केंद्र समन्वयकांना नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांना राहतील.