राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही करण्याचे शिक्षण आयुक्तांचे निर्देश

 विद्यार्थी सुरक्षा प्राधान्य

शिक्षण आयुक्तांचे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात निर्गमित शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ च्या अंमलबजावणीबाबत पत्र.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

❖अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सर्व समावेशक सूचना शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांच्या वर्गखोल्या व शाळा परिसरात पर्याप्त संख्येने "सीसीटीव्ही कॅमेरे" बसविण्याचे निर्देश आहेत.

❖बदलापूर, ता.अंबरनाथ, येथील दुदैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु. मोटो जनहित याचिका क्र.१/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली आहे. यामध्ये मा. न्यायालयाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेबाबत शासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तसेच, सन २०२४ व २०२५ मधील अधिवेशनामध्ये शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा देखील उपस्थित झाल्या आहेत.

❖युडायस प्लस २०२४-२५ अनुसार राज्यातील एकूण १,०८,१५७ शाळांपैकी केवळ ४१,२९५ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले असल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच अद्यापही साधारणतः ५०% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही झालेली नाही.

शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.४, दि.२४.०७.२०२५ डाऊनलोड (getButton) #text=(DOWNLOAD) #icon=(download) #color=(#f51183)

❖शासन निर्णय दि. १३ मे, २०२२ अन्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत किमान ५ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. (प्रत संलग्न) सदर निधीचा वापर करुन शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

❖तसेच, जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे अन्य निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामांचे विविध निधी, ग्राम पंचायतींना उपलब्ध होणारा १५वा वित्त आयोग निधी व इ. निधींचा वापर आणि लोक सहभागातून आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन घेण्यात यावी.

सीसीटीव्ही सद्यस्थिती ( यु-डायस+ २०२४-२५ नुसार)

❖तरी, आपल्या अधिनस्त शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत किंवा अन्य निधीचा वापर करुन सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही व शासन निर्णयातील अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे.

आयुक्त (शिक्षण), म.रा., पुणे