टीईटी अनिवार्य निर्णयावर यूपी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
UP सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल...
सर्वोच्च न्यायालयाने ०१ सप्टेंबर रोजी सेवेत कार्यरत शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य बाबत निर्णय दिला होता.
उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे—TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्यतेवर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले होते.
मंगळवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने ट्विट करत याबाबत माहिती दिली होती. यानुसार शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहेत की सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) अनिवार्यता संबंधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी.
मुख्यमंत्री यांनी म्हटले की राज्यातील शिक्षक दीर्घकाळापासून सेवा देत आहेत आणि सरकार वेळोवेळी त्यांना प्रशिक्षण देखील देत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची पात्रता आणि वर्षानुवर्षांचा अनुभव दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही.
उत्तरप्रदेश सरकारचा हा निर्णय राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या हिताशी संबंधित मानला जात आहे. शिक्षकांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून याला त्यांच्या अनुभव आणि मेहनतीचा सन्मान असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकार याबाबत कधी निर्णय घेणार ?
देशातील इतर राज्यांनी शिक्षकांविषयी घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्रातून देखील सर्व शिक्षक व संघटनांनी देखील राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावर राज्य सरकारचे वतीने निर्णय कधी याकडे राज्यातील सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे.
