जिल्हांतर्गत बदल्या शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात नको;
पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून योग्य ती खबरदारी घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यातील शिक्षकांची बदली प्रक्रिया शासन निर्णय 18 जून 2024 नुसार पूर्ण करण्यात आली, मात्र अनेक शिक्षकांनी त्यांची बदली रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी विविध याचिका एकत्र करून दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग तसेच अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ह्या याचिका केल्या होत्या.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग तसेच अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ह्या याचिका केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाची कोर्ट ऑर्डर पीडीएफ डाउनलोड
उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?
शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातच शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या होत असल्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळे असा शैक्षणिक गोंधळ पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून होऊ नये यादृष्टीने योग्य ती खबरदारी घ्यावी. ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावेत', अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील बदल्यांबाबत ज्या शिक्षकांचे आक्षेप आहेत, त्यांच्या तक्रारींविषयी संबंधित सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'शासन निर्णया'मधील विहित मुदतीप्रमाणे निर्णय घेऊन सुटसुटीत आदेश काढावेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निर्णय होईपर्यंत यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचे अंतरिम संरक्षण कायम राहील, असे आदेशात स्पष्ट करून न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने शिक्षक व संघटनांच्या सर्व रिट याचिका निकाली काढल्या.
शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश...
संगणकीय प्रणालीमार्फत शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात बदल्या होण्याऐवजी अशा बदल्या पुढील वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात शिस्तबद्धपणे करता येऊ शकतील का?', अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली होती.
बदली प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारचे म्हणणे काय?
मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की,
बदल्यांची ही प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ चालणारी असते आणि ती एक साखळी असते. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदांनी राज्यभरातील लाखो शिक्षकांची माहिती जमवून ती Teacher Transfer Management System (TTMS) या संगणकीय प्रणालीत जमा केली. मात्र, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील बदल्या लांबण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीमुळे लागलेली आचारसंहिता आणि त्यानंतरची प्रक्रिया हे एक कारण ठरले. तसेच नंतर विविध याचिकांमुळे वेगवेगळ्या खंडपीठांकडून स्थगिती आदेश झाल्यानेही प्रक्रिया लांबली. न्यायालयीन आदेशांबाबत सरकारचा आक्षेप नाही. मात्र, त्यामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेची साखळी तुटली. बदल्यांबाबत आक्षेप असल्यास त्याचे निरसन करणारी स्पष्ट प्रक्रिया १८ जून २०२४ च्या शासन निर्णयात दिलेली आहे', असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडण्यात आले.
... तोपर्यंत अंतरिम संरक्षण !
कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्यांची बदल्याविरोधात तक्रार असेल तर ७ दिवसांच्या आत संबंधित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा. त्या अर्जावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांत संक्षिप्त कारणांसह निर्णय घ्यावा. अपील करायचे असल्यास शासन निर्णयातील ५.१०.२ कलमाप्रमाणे करता येईल तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय न घेतल्यापर्यंत संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी थांबण्याचे संरक्षण राहील.
आता खाजगी शाळांवर फक्त पाच समित्या...अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
