भारत सरकारकडून आठवे केंद्रीय वेतन आयोगाची राजपत्र अधिसूचनेद्वारे अधिकृतपणे स्थापन | आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि सेवा अटी यांचा आढावा घेणार
भारत सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे अधिकृतपणे (8वा सीपीसी) स्थापन केले आहे. 8वा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि सेवा अटी यांचा आढावा घेणार आहे.
1) आयोग स्थापनाः-
भारत सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला आहे.
2) आयोगाच्या सदस्याः-
चेअरपर्सन : श्रीमती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
सदस्य (अर्धवेळ) : प्रा. पुलक घोष
सदस्य-सचिव : श्री. पंकज जैन
आयोगाचे कार्यक्षेत्रः-
• केंद्र शासन कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा अटींचा पुनरावलोकन करणे.
• विविध प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (केंद्र शासन कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा कर्मचारी, संरक्षण दल कर्मचारी, केंद्रीय क्षेत्रीय अधिकारी इ.) वेतन संरचना आणि फायदे यांचा आढावा घेणे.
• सरकारी सेवेतील प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी वेतन रचना सुधारित करणे, कार्यक्षमतेला चालना देणे.
• बोनस योजना आणि भत्त्यांची पुनर्रचना करणे.
• निवृत्ती वेतन योजनेचे पुनरावलोकन करणे आणि शिफारसी करणे.
• आर्थिक परिस्थिती, राज्य सरकारांच्या संसाधनांची उपलब्धता, आणि इतर तत्सम बाबी लक्षात ठेवून शिफारसी करणे.
• आयोग स्वतःची कार्यपद्धती ठरवू शकेल आणि तज्ञ, सल्लागारांची नियुक्ती करू शकते.
• भारत सरकारचे मंत्रालये आणि विभाग आयोगाला आवश्यक असलेली कोणतीही माहिती, कागदपत्रे आणि इतर मदत पुरवतील.
• 18 महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करणे अपेक्षित आहे.
•आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल.
8th CPC Gazzet PDF डाऊनलोड
