टीईटी परीक्षा अनिवार्य निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची शासनाकडे मागणी..

 TET परीक्षा अनिवार्य निर्णयाविरोधात पुनर्विचार 

याचिका दाखल करण्याची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक 

शिक्षक संघाची शासनाकडे मागणी..

देशभरातील शिक्षकांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दोन वर्षात उत्तीर्ण करावी अन्यथा सक्तीची सेवा निवृत्ती घ्यावी असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेला असून यामुळे शिक्षकांमध्ये नोकरी सोडावी लागण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. तरी याबाबत राज्य शासनाने गंभीरपणे व तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दादाजी भुसे साहेब यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई येथे शालेय शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे साहेब यांच्या दालनात शिक्षक संघ व मंत्री महोदय यांच्यामधील चर्चेच्या वेळी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा २ वर्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होणाऱ्या दुरगामी परिणामांबाबत शिक्षक संघाच्या वतीने माहिती देण्यात आली. यावेळी शिक्षण मंत्री महोदयांनी गांभीर्यपूर्वक या विषयाची वस्तुस्थिती समजून घेतली. यावेळी शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने खालील बाबींची माहिती मंत्री महोदयांना दिली.

 

१) गुणवत्तेनुसार नेमणूका - आरटीई शिक्षण हक्क अधिनियम अमलात येण्यापूर्वी अनेक शिक्षक नोकरीस लागलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद व तत्कालीन निवड मंडळाच्या वतीने आयोजित परीक्षांमध्ये गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्त झालेले आहेत.  

२) सेवाजेष्ठतेचा अनादर- अनेक शिक्षकांच्या सेवा १५ ते ३० वर्ष झालेल्या आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या अखेरच्या टप्प्यात सेवापूर्व भरती प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी स्पर्धा परीक्षा या जुन्या शिक्षकांवर लादणे अन्यायकारक आहे. 

 ३) अनुभवी शिक्षकांची गरज - प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ६ ते १४ वयोगटांमध्ये काम करण्यासाठी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. टी ई टी परीक्षेच्या नावाखाली अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून बाहेर घालवल्यास प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहेत.

४) शिक्षकांचे योगदान - राज्यभरातील अनेक शिक्षकांनी मागील काही वर्षांमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये डोंगरी, दुर्गम,आदिवासी खेड्यापाड्यांमध्ये ज्ञानदानाचे काम केलेले आहे. अत्यंत निष्ठेने राज्यभर प्राथमिक शिक्षकांनी दिलेल्या सेवेविषयी राज्य शासनाने सहानुभूतीची भूमिका ठेवून टीईटी परीक्षेबाबत पुनर्विचार करावा.

५) आर्थिक अडचणी -राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांवर वैयक्तिक व कौटुंबिक कारणास्तव अनेक बँका / पतसंस्थांचे कर्ज असून भविष्यात नोकरी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक दृष्ट्या अडचणीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

 त्यामुळे भविष्यात टी ई टी शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य शासनाने तात्काळ खालीलप्रमाणे उपाय योजना करावी अशी विनंती शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली.

➡️ केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या वतीने तातडीने पुनर्विचार याचिका Review Petition मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करावी.

➡️ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका शासनाने अभ्यासपूर्वक दाखल करावी दुर्दैवाने पुनर्विचार याचिकेस अपयश आल्यास व गरज पडल्यास सेवेतील सेवा पूर्व भरतीसाठी वापरली जाणारी सध्याची टीईटी ही स्पर्धा परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी वापरण्यात येऊ नये त्याऐवजी १ ते ५वी व ६ ते ८ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्वतंत्र टीईटी परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात यावी.

➡️ ३)सेवांतर्गत प्रशिक्षण/ मागील काळातील गोपनीय अहवालातील समाधानकारक काम या मार्गाचा वापर करून टीईटी संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाचा शिक्षकांच्या सेवेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आदर राहील असा सहज सुलभ मार्ग शासनाच्या वतीने काढण्यात यावा व कार्यरत शिक्षकांच्या सेवेस संरक्षण दयावे अशी मागणी शिक्षक संघाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली.

`राज्याच्या शैक्षणिक चळवळीत अनुभवी शिक्षकांचे योगदान व गरज लक्षात घेऊन सरकारच्या वतीने टीईटी सक्तीबाबत सामाजिक, व्यावहारिक व मानवतावादी भूमिका घेण्यात येईल असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दादाजी भुसे साहेब यांनी शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळास दिले असून शिक्षक संघाच्या निवेदनावर महत्वाचे असा रिमार्क देऊन शिक्षक संघाचे निवेदन मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे`

यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले, कार्याध्यक्ष किशन इदगे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र जगताप, सातारा जिल्हा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत आबा यादव, पुणे जिल्हा संघाच्या शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष रमेश मारणे उपस्थित होते. 

अध्यक्ष/सरचिटणीस व कार्यकारी मंडळ

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ