राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन
पुण्यात राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी शिक्षक व अधिकारी-कर्मचारी स्पर्धा मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यात ४२ स्पर्धांपैकी ३६ स्पर्धा व ६ ऑलिम्पियाडचा समावेश असून, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मार्गदर्शिका तयार करण्यात आली आहे.
जाणून घ्या कोणकोणते महत्वाचे निर्णय झाले:-
• प्रत्येक जिल्ह्यांत 'सुपर ५०' च्या धर्तीवर इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात येईल.
• जेईई, नीट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला 'सुपर ५०' हा उपक्रम राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार.
• शालेय जीवनात खेळाला महत्त्व देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'क्रीडा प्रबोधिनी'च्या धर्तीवर शाळा सुरू करण्यात येणार आहे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना कमी निधी उपलब्ध झाल्याने भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडतात. शाळांमधील पायाभूत सुविधांना जास्त निधी मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
• महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शाळेची सीमा भिंत बांधण्यासाठी निधी मिळतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 5% निधी शिक्षण विभागावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक उद्योगांच्या 'औद्योगिक क्षेत्रांची सामाजिक जबाबदारी तून (सीएसआर) शाळांच्या भौतिक विकासासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
• शाळेतील काही विशेष स्नेहसंमेलनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा बाबत शिक्षण मंत्री काय म्हणाले:-
• राज्यातील शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू.
• सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग अशा संबंधित विभागांच्या समन्वयातून अधिकाधिक विद्याथ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी याबाबत विचारविनियम सुरू.
• राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पूर्वीप्रमाणेच इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा
शिक्षणमंत्री काय म्हणाले:-
• शिक्षण हे आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, भाकरीचे आणि राष्ट्रीयत्वाचे असले पाहिजे.
• महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर यावा यासाठी शिक्षण विभागाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे.
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधा सुधारणा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना, शिष्यवृत्ती परीक्षा व निपुण भारत अभियान यावर भर दिला पाहिजे.
विद्यार्थ्यांच्या चौकसपणासाठी शैक्षणिक सहलींचे महत्त्व:-
• ऐतिहासिक स्थळांना भेटी, शेतीतील कामांचे निरीक्षण, बँकेचे व्यवहार समजण्यासाठी सहली काढण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या.
• लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त वक्तृत्व स्पर्धा, तसेच बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा घेण्याचेही निर्देश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
• विद्यार्थी हेच आपले दैवत असून शिक्षक हे शाळारूपी मंदिराचे पुजारी आहेत. असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले व शिक्षकांच्या कार्याचे कौतुक केले.
• राज्यातील गुणवत्तापूर्ण व नाविन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकास ५ कोटी, द्वितीय क्रमांकास ३ कोटी आणि तृतीय क्रमांकास २ कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली.
या वेळी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त आयएएस सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, 'परख'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी भादुरी आदी उपस्थित होते. या परिषदेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आदी सहभागी होते.
खालील विषयांवर अधिक माहितीसाठी क्लिक करा..
